इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्न माग,फैसलाको विरोधमा त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागका विद्यार्थी

प्रमुख समाचार

काठमाडौँ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा मात्रै लेख्नू भन्ने सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाकाे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विराेध गरेका छन् ।नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने मागसहित त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागमा एमफिल (दर्शनाचार्य) तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विराेध गर्दै सरकारको ध्यनाकर्षण गराएका हुन् ।

मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल लगायतका विभिन्न निकायहरूले चलाएका अभियानहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सवारीसाधनमा अङ्ग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल सच्याई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सङ्घर्ष समितिद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्लो समयमा नेपाली भाषामाथि सुनियोजित ढङ्गले भइरहेका आक्रमणहरूप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र राख्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै पनि हालसालै न्यायिक गरिमालाई नै धमिल्याउने ढङ्गले सर्वोच्च अदालतबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नभई अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र राख्ने भनी गरिएको फैसलाप्रति खेद प्रकट गर्दै घोर निन्दा एवम् भत्र्सर्ना गर्दछौँ ।’

नेपाली अक्षरमा प्रयोग हुने मात्राको कारण अक्षरको आकार सानो ठूलो हुने भएकाले नम्बर प्लेटका साइज एउटै हुन नसक्ने, अङ्ग्रेजी भाषाको नम्बर प्लेट प्रयोग गर्दा सवारी साधनको चोरी पैठारी तथा दुर्घटना कम हुने जस्ता बेतुकका तर्कहरू पेश गर्दै गरिएको सर्वाेच्चकाे उक्तफ फैसला राष्ट्रघाती मात्र नभई हास्यास्पद भएको उनीहरू निष्कर्ष निकालेका छन् ।

नेपालको राष्ट्रियता र अस्मितासँग गाँसिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने निकायबाट चालिएको यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम निन्दनीय ठहर्याउँदै यस्तो असंवैधानिक फैसला कदापि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

संयोजन समितिले सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय निकायले नेपालको राष्ट्रभाषा, माध्यमभाषा र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाको अपमान गरेको भन्दै यो फैसला असंवैधानिक र राष्ट्रघाती प्रकृतिको भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । सम्बन्धित निकायले समयमै यस फैसलालाई नसच्याए कडाभन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने समेत उनीहरूले बताएका छन् ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =