ठेक्का प्रथामा जनक शिक्षा,बिना प्रतिस्पर्धा काम गराँउदा नीजि क्षेत्र असन्तुष्ट !

समाज/अर्थ

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइ र तयारी सम्बन्धमा बोलपत्र आब्हान गरेकोमा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले बिरोध जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित गरिने सामूदायिक बिद्यालयहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणका लागि सरकारबाट बिना प्रतिस्पर्धा मुद्रणको जिम्मेवारी लिई नीजि मुद्रण संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुद्रणको जिम्मेवारी दिने उद्धेश्यले दुई अलग अलग ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको प्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ बागमती प्रदेश समितिले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, सार्बजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय लगायत बिभिन्न सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेकोे छ ।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालमा आवस्यक पर्ने मुद्रण सम्बन्धि जुन सुकै कार्य आवश्यक गुणस्तर र समय सीमामा पूरा गर्न सक्ने गरी नीजि स्तरबाट स्थापित मुद्रण उद्योगहरु देशका सबै जिल्ला र नगर स्तर सम्ममा बिस्तार भईसकेको अवस्थामा बिना कुनै प्रतिस्पर्धा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई आफ्नो क्षमताले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि कामको जिम्मा दिने र सोहि संस्थाबाट पुनः निजी क्षेत्रबाट संचालित मुद्रण उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुद्रणको जिम्मेवारी दिनका लागि ठेक्काको प्रक्रिया बढाईनु आफैमा हाँस्यास्पद र बिरोधाभाष मात्र छैन वस्तु तथा सेवा खरिद सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको ब्यवस्था, राज्य स्वयमले अवलम्वन गरेको आर्थिक नीति र नेपाल बिश्व ब्यापार संगठनको पक्ष राष्ट्र समेत भएको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको बिरुद्धमा समेत रहेको छ भन्ने महासंघको ठहर रहेको उल्लेख गरेको छ ।


सरकारले बार्षिक रुपमा कराडौं रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदा पनि बर्षौं सम्म घाटामा संचालन हुँदै आएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई केही समय यता जिटुजीको नाममा सरकारका निकायका कामहरु बिना प्रतिस्पर्धा जिम्मा दिई जवरजस्ती नाफामा देखाउनका लागि नीजि मुद्रण उद्योग प्रति अनुदार भई गरिएका कार्यले राज्यलाई बार्षिक करोडौं नोक्सानी समेत पुग्न गएको उल्लेख गर्दै उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा राज्यद्वारा संचालित सरकारी स्वामित्वको संस्थामा नै कामलाई केन्द्रीकृत गर्दा अरबौको लगानीमा संचालित निजी मुद्रण संस्था डुब्ने अवथामा पुगेका मात्र छैनन् लाखौले रोजगारी समेत गुमाउन बाध्य हुने अबस्था सृजना भएको उल्लेख छ ।

सामूदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि बिना प्रतिस्पर्धा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई काम थोपर्ने गरी चालिएको यस प्रक्रियालाई तात्काल रद्ध गरी सरकारले कक्षा १ देखि ४ कक्षा सम्मका सामूदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक मात्र सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था र निजी मुद्रण संस्थाका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराई छपाई तथा बितरणका लागि जिम्मा दिने गरेकोमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १२ सम्मका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक निजी तथा सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई समेत प्रतिस्पर्धामा ल्याई बिक्रि बितरण गर्ने ब्यवस्था गरिनु पर्ने, एक शैक्षिक सत्रको अन्त्य भए लगत्तै अर्कौ शैक्षिक सत्रका पाठ्यपुस्तकहरु छपाई कार्य अघि बढाउन सकिने गरी स्विकृत दिने ब्यबस्था गर्न माग गरीएको छ ।

त्यस्तै बर्षैनी शैक्षिक सत्रको सुरुमा पाठ्यपुस्तकहरुको अभाव हुने अवस्थालाई अन्त्य गरिनु पर्ने, मुद्रण सम्बन्धि कार्यका लागि नीजि स्तरबाट संचालित उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सक्षम भईकसेको अवस्थामा सरकार स्वयम ब्यवसायजन्य कार्यमा संलग्न रहनु कुनै पनि मान्यताका आधारमा उचित नहुने हुँदा नीजि क्षेत्रलाई नै बढवा दिने नीति अख्तियारी गरिनु पर्ने, सरकारी मुद्रण सम्बन्धी कतिपय कार्यहरु कुनै औचित्य र आधार बिना, बिना प्रतिस्पर्धा न् तय न् को नाममा सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थामा कार्य गर्न दिने गरिएकोमा तत्काल त्यस्तो कार्यलाई रोक्न परिपत्र गरि नीजि क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने ब्यवस्था गरिनु पर्ने, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई सुरक्षण मुद्रण उद्योगको रुपमा बिकास गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारमा संचालन गरि बर्षेनी अरबौं रुपियाँ बाहिर जाने क्रमलाई गरिनु पर्ने, मुद्रण सम्वद्ध लिईने जुन सुकै नीतिगत निर्णयहरु निजी मुद्रण क्षेत्रको सहभागितामा छलफल गराएर मात्र निर्णय लिने ब्यवस्थाको गरिनु पर्ने जस्ता मागहरु उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *