नजीर

विचार/ब्लग

-विजय राज शाक्य

रंजन प्रसाद कोईरालाको कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट यही श्रावण ११ गते आईतबारका दिन पुनवरालोकन गरी हेर्न अनुमति प्रदान गरेको संचारमाध्यममा आएको छ भने उक्त आदेशमा विभिन्न ४ वटा नजीर सिद्धान्तको आधारमा अनुमति दिएको देखिन्छ । अहिले न्यायालयमा यो मुद्दा विचाराधिन रहे भएकोले अरू यहां लेख्न मिलेन । तर यो लेखमा सर्वसाधारण जनताले पनि कानून थाहा पाई राख्नु पर्ने हुनाले नजीरको विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

नजीरलाई न्यायाधीशद्वारा निर्मित कानून हो भनिन्छ भने सबै फैसला र आदेश नजीर होईन । कानूनको व्याख्याको सिलसिलामा जटिलता उत्पन्न भएमा देशको उच्चत्तम न्यायालयले कानूनको व्याख्या गरिन्छ।

नजीर भनेको एक सिद्धान्त वा नियम हो जुन मुद्दामा कानूनको व्याख्या गरी सिद्धान्त कायम गरेको हुन्छ र भविष्यमा यस्तै प्रकारको मुद्दामा पूर्व स्थापित भएका कानूनी सिद्धान्त व्याख्या अनुशरण गरिन्छ र यो सिद्धान्त वाध्यात्मक हुन्छ । मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नजीरलाई न्यायाधीशद्वारा निर्मित कानून हो भनिन्छ भने सबै फैसला र आदेश नजीर होईन । कानूनको व्याख्याको सिलसिलामा जटिलता उत्पन्न भएमा देशको उच्चत्तम न्यायालयले कानूनको व्याख्या गरिन्छ। जस्तै:- अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान सभाले संविधान बनाउनु पर्ने अवधि २ वर्ष तोकिएकोमा झण्डै १० वर्ष पुग्दा समेत संविधान निर्माण नभएकोले यो लेखकको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भै अन्तत: सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको अवधि २ वर्ष कायम गरी कानूनको व्याख्याको नियमानुसार पहिलो व्याख्या “शाब्दिक व्याख्या” गरी संविधान सभाको दोश्रो चुनाव भएको थियो । अब यो मुद्दाको कानूनको व्याख्याको अन्य मुद्दामा अनुशरण गरिन्छ । किनकि यसमा २ वर्षको शाव्दिक व्याख्या भएको छ ।

एकपटक विधिवत भएको ब्याख्यालाई पालना नगर्ने हो भने मुद्दाका पक्षहरू कानूनी सल्लाह दिने कानूनी व्यवसायीहरू र न्यायीक जगत, समाज नै अस्तव्यस्त हुन जान्छ र एक प्रकार न्यायीक अराजकता जस्तै हुन्छ ।

तर सर्वोच्च अदालत स्वयमले पूर्व नजीरको अनुशरण नगरी नयां नजीर कायम गर्ने गरेको पनि पाईन्छ जसलाई पर ईन्क्यरियाम फैसला भनिन्छ । पर ईन्क्यरियामको सन्दर्भमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा यस्तो बोलेको पाईन्छ,”कानूनको ब्याख्याको एकरुपताको लागि देशको उच्चतम अदालतबाट भएको कानुनको ब्याख्यालाई समान विवादमा लागू गरिन्छ । त्यसो नगरी एकपटक विधिवत भएको ब्याख्यालाई पालना नगर्ने हो भने मुद्दाका पक्षहरू कानूनी सल्लाह दिने कानूनी व्यवसायीहरू र न्यायीक जगत, समाज नै अस्तव्यस्त हुन जान्छ र एक प्रकार न्यायीक अराजकता जस्तै हुन्छ । यस्तो नहोस् भनेर नै संविधानले देशको उच्चतम अदालतलाई कानून एवं संविधानको व्याख्याको संवैधानिक जिम्मा दिई त्यस्तो उच्चतम अदालतबाट भएको संविधान एवं कानूनको ब्याख्या पछिका मुद्दाहरूमा गुइदे को रुपमा लिईन्छ । तर, कहिलेकाहि कुनै कुनै मुद्दामा विवादसँग सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थालाई छली वा जानकारी नराखी गरिएको व्याख्या वा सम्बद्ध कानूनलाई लागु नै नगरी गरिएको फैसला पर ईन्क्यरियाम फैसला भै त्यस्तो फैसलालाई नजीर भनिदैन ।“……..नजीरको सम्बन्धमा Per incuriam भन्नाले कुनै Binding authority को विपरीत भएको फैसला वा प्रचलित कानून वा नियमावलीको अनभिज्ञतामा भएको फैसलालाई Per incuriam फैसला मानी त्यसलाई नजीर मानिदैन ।

अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरुबाट निश्चितरुपमा स्थापित भइसकेका कानूनी सिद्धान्त आफै पनि कानून सरह हुन्छ । एकै सिसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरुमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस भन्ने उद्देश्यले एकरुपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ ।

यस्तै नजीरको सम्बन्धमा अर्को मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश सहित ९ जनाको वृहत पूर्ण इजलासबाट यस्तो व्याख्या भएको पाईन्छ,” पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरुलाई मान्यता दिनु पर्ने सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएको र सोही बमोजिम प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा र परशुराम झाको मुद्दाको रुलिङ फरक फकर मानी आएको अवस्था समेत रहेबाट आत्ननिष्ठ दृष्टिकोण लिई वा फितलो तर्क उपस्थित गरी भएका नजिरहरुलाई त्यसै खास कानूनी अवस्था र कारण विद्यमान भएमा गर्नु पर्ने स्थिति आउँदैन । अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरुबाट निश्चितरुपमा स्थापित भइसकेका कानूनी सिद्धान्त आफै पनि कानून सरह हुन्छ । एकै सिसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरुमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस भन्ने उद्देश्यले एकरुपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालन भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ । त्यसको बेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना हुन्छ । यस्तो न्यायिक अन्योलता हटाउनु यस अदालतको कर्तव्य र अन्तरनिहित अधिकार भएको हुँदा आफ्ना पूर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त वा व्याख्यालाई अनुशरण गर्नु न्यायिक अदुशासनमा रहनु हो ।

स्थापित मान्यता (Norms) लाई नमान्ने हो भने न्यायिक अराजकता श्रृजना हुन्छ । साथै मुद्दाको निराकरण वा समाप्ती (Finality) कहिले नहुने अनिश्चितता कानूनी अवस्था उत्पन्न भै मुद्दाका पक्षहरु तथा न्यायकर्मीहरुलाई कठिनाई पैदा हुन्छ ।

यस अदालतको पूर्व फैसलामा एकपटक प्रश्न उठी आसिन इजलासको माननीय न्यायाधीहरु भन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासले गरेको निर्णय वा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त पछिल्लो निर्णय गर्ने कम संख्या भएको इजलासले प्रश्न उठाउन मनासिव हुँदैन । सो गरेमा न्यायिक अवधारणार हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । यसर्थ कुनै पनि विवादको निरोपण गर्दा वा विवादमा उठेको प्रश्नको निरोपण गर्दा पूर्व निर्णयहरुलाई बढी होशियारीसाथ गम्भीर भई न्यायिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्दछ । किनकी त्यस्ता पूर्व नजिरहरु वाध्यात्मक प्रंकृतिका हुन्छन । यदि समानस्तरको इजलासबाट निर्णय भएको रहेछ भने मात्र कारण सहित असहमत हुन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा बृहद इजलासमा मुद्दा पठाउन सकिने हुन्छ । तर बृहद इजलासबाट भएका निर्णय वा भएको कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादिन सिद्धान्तहरुलाई अन्यथा भनी सो भन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो भन्दा वृहत इजलासको नजीरलाई मान्यता नदिई निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता (Judicial Norms) हो । स्थापित मान्यता (Norms) लाई नमान्ने हो भने न्यायिक अराजकता श्रृजना हुन्छ । साथै मुद्दाको निराकरण वा समाप्ती (Finality) कहिले नहुने अनिश्चितता कानूनी अवस्था उत्पन्न भै मुद्दाका पक्षहरु तथा न्यायकर्मीहरुलाई कठिनाई पैदा हुन्छ ।

न्यायालयबाट फैसला आदेश त्रुटीरहित हुने आशाकासाथै न्यायालयप्रति जनास्था समेत अभिवृद्धि हुनेछ ।

यसरी यी नजीरले बोलेका कुरालाई बाझिने गरी नजीर पनि नभएको होईन भन्ने कुरा सर्वोच्चकै उक्त फैसलाले प्रष्ट गर्दछ । त्यसैले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको संघीय संसदले अहिलेको सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई महाभियोगको सट्टा एउटा संवैधानिक आयोगले न्यायालयका न्यायाधीशलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ जसमा पूर्व सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, कानून व्यवसायी (जसले ३० वर्ष वकालत गरेको हुनु पर्ने) सहितको ५ सदस्यीय आयोगमा रहने व्यवस्था भए गरेमा न्यायालय माथि निरीक्षण र सन्तुलन हुन जान्छ । न्यायालयबाट फैसला आदेश त्रुटीरहित हुने आशाकासाथै न्यायालयप्रति जनास्था समेत अभिवृद्धि हुनेछ । संसदको ध्यान जाओस् ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *