न्यायालयको जनाअस्था

विचार/ब्लग

-विजय राज शाक्य

विगत केही सप्ताह अगाडि सर्वोच्च अदालतको आदेश र निर्णयले अदालतको जन आस्था माथि सामाजिक संजाल र आम संचारका माध्यममा प्रश्न उठाईयो । यो गम्भीर विषय बन्न पुग्यो । सर्वोच्च अदालत स्वयंले नै विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्यो । निश्चय नै अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश यदि संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरित हुन गएमा यस्ता विवाद आउने गर्दछ ।

न्यायालयबाट फैसला आदेश त्रुटीरहित हुने आशाकासाथै न्यायालयप्रति जनास्था समेत अभिवृद्धि हुनेछ भने अर्कोतिर नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले न्यायालयको जन आस्था अभिवृद्धि गर्न अदालतका सेवाग्राही र सर्वसाधारणमा सर्भे गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन कार्य गर्न रणनीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।

विगतको नेपालको न्यायालयको इतिहास र सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तिम आदेश हेर्ने हो भने न्यायाधीश बीच आफ्नो राय नमिलेमा छुट्टै आफ्नो राय लेखेको हुन्छ । तिनीहरूले कानूनी तर्ककासाथ आफ्नो वजन सहित राय लेखेको पाईन्छ । अहिले पनि कुनै कुनै मुद्दामा संयुक्त ईजलासले राय बझाएर पूर्ण ईजलासमा पठाएको पाईन्छ । तर अधिकांश संयुक्त इजलासको अन्तिम आदेश र फैसला, जुन सार्वजनिक सरोकार हुन जान्छ, त्यस्तो मुद्दामा विसम्मति राय लेख्ने गरेको कमै देखिन्छ जुन सार्वजनिक भएको मुद्दामा गर्न सकिन्थ्यो। यदि त्यस्तो मुद्दामा कैफियत देखिन्छ भने विसम्मति राय लेख्न सकिन्छ । फैसला र अन्तिम आदेश गर्दा तथ्य, प्रमाण, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार न्याय प्रदान गर्ने गर्दछ । तर त्यसो नभै दिनाले न्यायालय विवादमा आउने गरेको पाईन्छ ।

मूलत: सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तिम आदेशको मूल्यांकन कसले गर्ने? भन्ने प्रश्न छ । तल्लो अदालतले गरेको फैसला उपर कानूनन पुनरावेदन गर्न पाउने हुन्छ नै भने पुनरावलोकन दोहो-याई हेरी पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको होइन। तर उच्चतम अदालतले गरेको फैसला र अन्तिम आदेश गलत भए पनि सबैले पालना गर्नु पर्ने विश्व मान्यत रहेको छ । कारण के हो भने फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त । हाम्रो संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश उपर महाभियोग लगाउन सक्ने कारणाधार उल्लेख नभएको होईन । तर दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान भएबाट यो गाह्रो छ र आजको मितिसम्म नेपालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश यो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पद मुक्त भएको इतिहास छैन ।

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको संघीय संसदले अहिलेको सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई महाभियोगको सट्टा एउटा संवैधानिक आयोगले न्यायालयका न्यायाधीशलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कार्य क्षमताको अभाव भन्नाले के लाई जनाउने भन्ने परिभाषा नगरे पनि यस विषयमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १० मा जम्मा ९ वटा कानूनी प्रावधान छ जसमध्ये सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई पहिलो पटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउन सक्नेछ र सचेत गराउँदा पनि सुधार नभएमा त्यस्तो न्यायाधीश उपर न्याय परिषदले संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारवाही गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई मौका दिनु नपर्ने हो , दिईएको छ कानूनमै ?! तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित सिद्धान्त नजीर आफैले पालना नगरेमा त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने निकाय संसद (?)भए पनि निष्कृय छ ।

तल्लो अदालतका न्यायाधीशलाई मौका दिनु नपर्ने हो , दिईएको छ कानूनमै ?! तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित सिद्धान्त नजीर आफैले पालना नगरेमा त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने निकाय संसद (?)भए पनि निष्कृय छ ।

नजीरको पालना सबैले गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस विषयमा वृहत पूर्ण ईजलासले समेत बोलिसकेको छ । नजीरले बोलेका कुरालाई बाझिने गरी नजीर पनि नभएको होईन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले प्रष्ट गर्दछ । त्यसैले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको संघीय संसदले अहिलेको सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई महाभियोगको सट्टा एउटा संवैधानिक आयोगले न्यायालयका न्यायाधीशलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ जसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, कानून व्यवसायी (जसले ३० वर्ष वकालत गरेको हुनु पर्ने) सहितको ५ सदस्यीय आयोगमा रहने व्यवस्था भए गरेमा न्यायालय माथि निरीक्षण र सन्तुलन हुन जान्छ ।

न्यायालयबाट फैसला आदेश त्रुटीरहित हुने आशाकासाथै न्यायालयप्रति जनास्था समेत अभिवृद्धि हुनेछ भने अर्कोतिर नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले न्यायालयको जन आस्था अभिवृद्धि गर्न अदालतका सेवाग्राही र सर्वसाधारणमा सर्भे गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन कार्य गर्न रणनीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। तर बारका पदाधिकारी पार्टीको लबिंगकासाथै आफ्नै स्वार्थ भएकोले बारको छबि पनि विग्रदैं गएको छ । न्यायालयको छबि बचाउन यसमा सबैको ध्यान जानु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *