राष्ट्रपतिलाई खुल्लापत्र : संविधान दिवसको औचित्यता कति ?

विचार/ब्लग

-नारायणप्रसाद न्यौपाने

सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू !
राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास, काठमाडौं,

यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रप्रमुख भनेर नै राष्ट्रपतिलाई चिनिन्छ । अनि, हाम्रो संविधानले पनि त्यसैगरी नै उल्लेख गरेको छ । तसर्थ पनि राष्ट्रपति भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायको प्रमुख अभिभावको हो । अनि, सबैको संरक्षक पनि । यस आधारमा देशको मूल कानुनका रुपमा रहेको संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि शायद, राष्ट्रपतिको काँधमा नै हुन्छ होला ? राष्ट्रप्रमुख कुनै दलविशेषमा आबद्ध हुन नहुने र भए पनि त्यो कुर्सीमा बसेपछि छोड्नुपर्ने प्रावधान रहेको बुझिन्छ । अब, यस्तो अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ कसैबाट जब संविधानको अवमूल्यन हुन थाल्दछ र उचित रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देख्दा, के राष्ट्रपतिले अङ्कुश लगाउन मिल्दैन र हो ? या वास्ता नै नगरिएको हो ? कि राष्ट्रपति भनेको सधैँभरि रबर स्ट्याम्पजस्तै बनेर बस्नुपर्ने अवस्था हो ? अनि, आफ्नो विवेकलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था राखिएको नै हुँदैन र हो ? जनमानसले नबुझेको कुरा ।

मुलुकमा गणतन्त्रको आगमन पश्चात नै राष्ट्रपतिको व्यवस्था प्रारम्भ भएको हो । अनि, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मात्रै प्रत्येक वर्ष असोज ३ लाई संविधान दिवस मनाउने भनेर उल्लेख गरिएको हो । अनि, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरी सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिएको ऐतिहासिक दिन पनि हो । त्यसैले संविधान दिवसलाई प्रत्येक वर्ष हरेक नेपालीले हर्ष र खुशीको पर्वका रुपमा घरघरमा दीपावली गरेर मनाउन भनेर नै घोषणा गरिएको थियो । जुन पर्व मनाउनका लागि मुलुकका प्रत्येक बस्तीबाट जनमानस उत्साहित होउन भन्ने थियो । यसको सबैले सम्मानका साथ पालना गरुन भन्ने थियो । तर, आजभोलि त्यस्तो हुन सकेन, किन ?

सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू ! अब, यो गणतान्त्रिक मुलुकमा संघीय सरकार बनेको छ । यो गणतान्त्रिक व्यवस्था सुशासन कायम गर्न बनेको हो । यो गरिब निमुखा जनताको हितमा काम गर्न बनेको जनताको संविधान हो भनेर सबैजना उत्साहित हुनुपर्ने दिन हो । यो संविधानमा उल्लेख भएका नीति नियमहरु सर्वसाधारणदेखि नेतागणसम्म सबैलाई समान रुपले लागु गर्ने देशको मूल कानुन हो भनेर सम्मान गरिने दिन हो, भनिएको थियो । तर, बिडम्बनानै भनौं या नेपालीहरुको दुर्भाग्य नै भनौ ? यो देशको मूल कानुन जसरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यसरी कार्यान्वयन हुनै सकेन । जनभावना बुझेर काम गर्ने भनिए पनि त्यस्तो हुनै सकेन । यो स्वेच्छाचारी जस्तो रह्यो । बनेका नीति नियम पनि नेताहरुले नै आफ्नो अनुकूलतामा हिँडाउने परिपाटी बन्यो, किन ? के सत्तामा बसेपछि आफ्नो शासन टिकाउनकै निमित्त देशमा रहेको कानुनलाई पनि आफूखुशी व्याख्या गरेर लान मिल्छ ? अनि, मुलुकमा जेजस्तो व्यभिचार र दुराचार गर्ने भए पनि कानुनले किन तिनीहरुलाई समात्न नसकेको ? अनि, दोषी र अपराधी भनेर प्रमाणित हुँदा पनि फुत्किन मिल्ने किन ? सबैलाई उचित रुपमा दण्ड र सजाय गर्नै नमिल्ने र नसक्ने अवस्था किन रह्यो ? देशमा अब यस्तो अवस्था रहेपछि कसरी जनताले उत्साह खुशीका साथ हाम्रो संविधान, जनताको संविधान भन्न सक्छन ? यस्तो अवस्था रहेपछि के यो संविधान दिवस मनाउनुको पनि औचित्यता रह्यो र ? अब, नेपाली जनताले गणतन्त्र आउँदा पनि खुशीका साथ मनाउने दिन कहिलसम्म पर्खिने हो ?

सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू ! यो मुलुकमा जनताको शासनका लागि संविधान सभाको बहस हुनुपर्छ भन्ने आवाज २००७ साल देखि नै उठ्दै आएको थियो । तर पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन । नेपालमा राज्यको पुनः संरचना र दिगो परिवर्तनका लागि भन्दै पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्था हुँदै माओवादी जनयुद्ध र माओवादी सहभागितामा सात दलबाट निर्मित संसदीय दलको सहकार्यबाट मात्र सफल भयो । अनि, शान्तिपूर्ण आन्दोलन २०६२–०६३ ले मात्र यसलाई सम्भव तुल्यायो । त्यसपछि सोही अनुरूप मुलुकमा आठ दलीय गठवन्धनमा नेपालको अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनले “नेपाल एकात्मक संघीय लोकतान्त्रिक राज्य हुनेछ” रअब, नेपालमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधान सभाको पहिलो वैठकबाट घोषणा हुनेछ” भन्ने कुरालाई आत्मसात ग¥यो । अनि सोहीअनुरुप संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ चैत्र २८ मा गर्ने घोषणा ग¥यो । अनि, त्यसै अनुरुप निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो ।

तर, यो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि संविधान सभाको पहिलो वैठकले मुलुकमा स्थापित २४० वर्षदेखि वंशाणुगत रूपमा राज्य संचालन गरेको परिपाटीलाई समाप्त गर्दै शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रलाई (२०६५ जेष्ठ १५) समेत सामान्य नागरिकमा प्रवेश गरेको घोषणा गरी, मुलुकबाट नै राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरियो । अनि यही क्षणलाई अविस्मरणीय दिवसका रूपमा स्वीकार गर्दै २०६५ जेठको १५ लाई गणत्रन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरियो र सम्पूर्ण नेपालीले खुशीको रुपमा गणतन्त्र दिवसलाई मनाए । अनि, सोही अनुरुप प्रत्येक वर्ष देशमा जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवस भनेर मनाउने परम्परा नै बनेको छ ।

नेपालमा यो गणतन्त्रको स्थापना पनि नेपाली जनताको ठूलो बलिदानबाट मात्र सम्भव भएको थियो । नयाँ नेपालको निर्माण र परिवर्तनका खातिर भनेर नेपाली जनताले आफ्नो शीरमा कफ्फन बाँधेर गोली र बारुदको समेत कुनै पर्वाह नगरी जसरी अगाडि बढे, अनि, आफ्नो मृत्युको समेत पर्वाह नगरी संघर्षमा ओर्लिएका थिए । उनीहरू आन्दोलनमा सरिक भई सयौँ, हजारौ, व्यक्तिले आफ्नो रगत र पसिना बगाउन तयार रहे । यसरी सम्पूर्ण जनता युद्धमै होमिएपछि गणतन्त्रको आगमनलाई कसैले छेक्न सकेन, कसैको तागत र शक्तिले रोक्न सकेन । जनताका आगाडि जुनसुकै शक्ति पनि झुक्नु पर्दछ भन्नेकुरा सडकमा ओर्लिएर जनताले नै देखाए र प्रमाणित समेत गरे । यो गणतन्त्रको स्थापना भएपछि वर्षौदेखि स्थापित रहेको शाहवंशीय शासन व्यवस्थाको समेत अन्त्य गरी मुलुकले नयाँ काँचुली फेर्यो । पुरानो शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा नयाँ व्यवस्थाको प्रारम्भ गरियो ।

त्यसपछि राजपरिवारले उपभोग गर्दै आएको राजदरवारलाई समेत संग्रहालयमा परिणत गरियो । त्यसपछि नेपाली जनताको इच्छा र चाहना मुताविक स्थापित भएको गणतन्त्रले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा डा.रामबरण यादवलाई पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपतिका रुपमा र पुष्पकमल दाहाललाई पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापना गर्न सफल रह्यो । त्यसपछि पनि संविधान सभाबाट लामो समयसम्म जनताका लागि संविधान बन्न सकेको थिएन । केवल सरकार फेरवदल र परिवर्तन मात्रै भएको थियो । तर पनि मुलुकमा रहेको संविधान सभाबाट नेपाली जनताले संविधान पाउन सकेनन् । मुलुकले जुन निकास पाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन । अनि यो पहिलो संविधानसभा पनि विफल बन्यो र बाध्य भएर संविधान सभाको विघटन पनि गरियो । त्यसपछि पुनः दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरियो र त्यो निर्वाचन पनि २०७० मङ्सीर ४ गते सम्पन्न गरियो ।

यसरी पुनः दोस्रो पटक संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो संविधान सभाको निर्वाचनबाट पहिलो महिलालाई राष्ट्रपतिका रुपमा प्राप्त गर्यो । अनि राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसपहिलो, दोस्रो शक्तिमा एमाले र तेस्रोमा नेकपा माओवादी स्थापित भयो । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भएकाले उसलाई नै नेतृत्वको जिम्मा लगाइयो । तर पनि फेरी संविधान बन्दैन किं भन्ने आशंका जनमानसमा पनि रहिरहेको थियो । तर अन्तिम अवस्थामा आएर विभिन्न दलका बीच एक आपसमा जुन समझदारी बन्यो र संविधान निर्माणमा सबै लागिपरे । अन्तिम अवस्थामा मुलुकभित्र विभिन्न आन्दोलन पनि चर्कियो, जातीय र क्षेत्रीयताका नाराहरु लागे, विदेशी चलखेल पनि यहाँ नभएको होइन, तर पनि त्यसका वावजुद नेताहरु एकजुट हुन पुगे, उनीहरुले आफ्नो अडानलाई छाडेनन् र संविधानसभाबाट नेपाली जनताको संविधान बनाउन सफल रहे ।

सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू ! यो संविधान जारी भएपछि अझ, मुलुकमा कम्युनिष्टको सरकार बन्यो । जनमानसको अवस्था उस्तै । अनि, २०७४ को निर्वाचनले त मुलुक झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार बन्यो । जनताको चाहना थियो– “अब, मुलुकमा कम्युनिष्टको बहुमतको सरकार आयो । कम्युनिष्ट भनेका सधैँ आस्थाको राजनीति गर्ने हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो सिद्धान्तबाट कहिल्यै विचलित हुँदैनन् । कानुनको सम्मान गर्छन् । अब, मुलुकमा थितिको शासन कायम हुनेछ । मुलुकभित्र रहेको भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यहरु कम हुनेछन् । सबै अपराधी गिरोहको उठीबास नै हुनेछ । अब, यहाँ तेरो र मेरोको राजनीति हराउनेछ । समाजप्रति हेर्ने दृष्टिकोण समान रहनेछ । आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमानलाई सधैँ उँचो राख्ने सोँच बनाउनेछन् । त्यसैले मुलुकमा गरिब निमुखा जनताले काम र माम नपाएर अब, कहिल्यै मर्नु पर्दैन । अब, देशमा जनताको सरकार आएको छ ।” यस्तै भावनाहरु छरेका थिए । जनमानसका अगाडि अभिव्यक्त गरेका के यिनै भावना थिए । अनि, यस्तै भावनाबाट प्रभावित भएर नै सबै नेताहरुले पनि जनताबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।

तर, जनता बेस्सरी ठगिए । आश्वासनका लोप्पाहरुले जनतालाई तिरिमिरी नै बनायो । ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैं भयो । कम्युनिष्टको सरकार आयो भनेर जनता मख्ख परेका त कमाउनिष्ट सरकार पो परेछ भन्दै जनता रनभुल्लमा नै रहे ।आज चारैतर्फ भ्रष्टाचारको जालो मात्र फिजारिएको छ । दिनहु जघन्य अपराधका घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता घटनाहरु घटेका छन् । तर कार्वाही भने हुनै सक्तैन । अनि भैहाल्यो भने पनि ‘मैले पिटेझै गर्छु, त रोएझै गर’ भनेजस्तो हुन्छ । अपराधीहरुले तुरुन्तै छुटकारा पाउछन्, सम्मान पाउँछन् किन ? के यो संविधानमा बनेको कानुन निर्धाहरु, जसको पहुच छैन तिनीहरुका लागि मात्र हो ? के कानुनले जनता, नेता, पुरुष र महिला भन्दछ ? होइन भने किन, फरक त ?

त्यसैगरी एउटा जिम्मेवार नेताले भन्नुभएको छ । ‘एउटा नेताले निर्वाचनमा हारेर पाँच वर्षसम्म कुरेर बस्नु पर्दैन’ हुनत, वहाँले भनेको कुरा भर्खरै प्रमाणित पनि भयो । तर एउटा कर्मचारीको सफलताले सिङ्गो राष्ट्रको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा बढाएर देशको नै शान बढाएको छ भने उसलाई अवसर दिन के यो संविधान बाधक बन्दछ ? अधिकांश जनचाहनाको कदर गर्न के संविधानले दिदैन ? के राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले यस्ता कार्यहरुप्रति आग्रह गर्न मिल्दैन ? अनि, यो मुलुकमा पहुचका आधारमा एउटाले हारेर पनि जित्ने र अर्कोले जितेर पनि हार्ने प्रवृत्ति रहनु ठीक हो ? अनि, भन्नुहोस् त, यस्तो अवस्थाबाट नेपाली जनताले कहिले मुक्त हुन पाउने ?

सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू ! नेपाली जनतालाई लागेको थियो । मुलुकमा जनताको संविधान निर्माण भई गणतन्त्र पनि स्थापित भयो । अब नेपाली जनताका सबै सपनाहरु साकार हुनेछन् । देशमा विकास निर्माणका कार्यहरु पनि सम्पन्न हुन्छन । तर यो पनि विस्तारै भएका छन् । नभएका होइनन् । जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप अझै हुन सकेका छैनन्, किन ? सरकारले दुरगामी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्नु ठीक छ तर जनताले त प्रत्यक्ष रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ नि, होइन र ? प्रत्यक्ष जनताले अनुभूति गर्ने खालका कामहरु तर्फ ध्यान दिनुपर्यो नि, होइन र ?

हिजो यो मुलुकमा एउटा मात्र राजा थिए, तर अहिले त गाउँदेखि नै राजाहरु बन्ने परिवेश बन्यो । मुलुकमा धेरै नै राजाहरु भएजस्तो आभास जनतामा भयो । जताततै लुट र भ्रष्टाचारको जरो अत्यन्तै मौलायो । मुलुकमा शान्ति स्थापना होला भनेको झन अशान्ति मच्चिन थाल्यो । अनि, जसरी जनताले आन्दोलन गरेर यो जनताको संविधान बन्ने परिवेश बन्यो । देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । अनि, मुलुकमा जनताको सरकार बन्यो भनेर आम जनमानस खुशी हुनुपर्ने अवस्थामा किन असन्तुष्ट नै हुने परिवेश बन्यो ?

त्यसैगरी यो मुलुकमा अहिलेसम्म संघीय राज्यमा परिणत भएर पनि एउटा नामाकरणलाई पूर्णता गर्न सकिरहेका छैनन् नजप्रतिनिधिहरु ? नेताहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको नै देखिदैन । के यो देशको लागि लाजमर्दो कुरा होइन् र ? यहाँ कामभन्दा राजनीति मात्र बढी गरियो । यो मुलुकलाई भौगोलिक बनोट वा प्राकृतिक सम्पदाका आधारमा संघीय राज्यहरुको नामाकरण गर्दा सबै जाति, भाषा र धर्म सम्प्रदाय आदिको चित्त बुझ्ने र बुझाउन सकिने अवस्था रहन्थ्यो । तर त्यही जातीय र भाषिक नाममा अल्झिएका छन्, नेताहरु त्यसैको राजनीति गरेको देख्दा किन, सचेतता गराउन नसकिएको हो ?

हाम्रोजस्तो मुलुक, सानो भएर पनि प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको सुन्दर देश छ । नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरुको आडमा रहेको छ । यस्तो मुलुकलाई विकासका पूर्वाधारहरु जुटाउँदै एक सबल र समृद्ध बनाउनका निमित्त संघीय राज्यमा जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर संघीयतामा परिणत गरियो । तर पनि यसले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । लाग्छ यो संघीयता पनि राजनीति गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर मात्र गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ । हामी सबै नेपाली हौं र हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने भावनाबाट प्रभावित भई यहाँका विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिमा विभाजित भएपनि राष्ट्रियताका सवालमा सबै एक हुने हामी नेपालीको भावनालाई बुझेर सीमित साधन र स्रोतले भ्याउने गरी यसलाई संघीय राज्यमा परिणत गर्नु उपयुक्त र सान्दर्भिक थियो ? अनि, संघीय राज्यका नाममा विवाद सृजना गर्ने, जाती र भाषाका आधारमा विभाजित हुने हो भने “भाइ फुटे गवार लुटे” भन्ने नेपाली उखानको पुष्टि नहोला भन्न सकिन्न । अनि, हाम्रा संघीय राज्यहरु पनि दीर्घकालिन नभई क्षणिक बन्न पो के बेर ? ‘रात रहे अग्राख पलाउछ’ भनेझैं सधैँ समस्यामा नै अल्झिरहनु पर्ने परिस्थिति रहदा पनि यौटा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले के, दबाब दिन र चासो लिन मिल्दैन र ? किन समयमा कार्यहरु सम्पन्न हुन सकेनन् भनेर त्यसप्रति अलिकति चासो र जिज्ञासा राख्ने अवस्था किन, नरहेको हो ?

सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू ! यो समाजमा ‘कोही जितेर पनि हार्छ भने कोही हारेर पनि जितिरहन्छ’ अनि ‘कोही बाँचेर पनि पटक–पटक मरिरहेका हुन्छन् भने कोही मरेर पनि जनमानसको हृदयमा सदैव बाँचिरहेका हुन्छन्’। कमसेकम बाँचुन्जेल जेजति आरोपहरुलाई सहदै जानुपर्ने अवस्था रहे पनि कमसेकम मृत्युपश्चात त फलानो नेताले वा व्यक्तिले नेपाल र नेपालीको हितमा सदैव समर्पित रह्यो । देशको मान प्रतिष्ठा बढाउन नै आफ्नो जीवन समर्पित गर्न सक्यो भनेर सारा नेपालीले गर्व गर्ने दिन कहिले आउने होला ? के त्यस्तो कार्य गर्नै सकिदैन र हो ? जस्तो अफ्रिकी राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाजस्तो वा हाम्रै लौहपुरुष गणेशमाजस्तो भएर पनि अलिकति उदारता देखाउन सकिदैन र ? आखिर मरेर लानु नै के छ र ? हरेक मानिसले जेजति आर्जन गरेको भए पनि ती, सबै छोडेर नै जानुपर्ने हो भन्नेकुरा किन, नभएको होला ?

तसर्थ, यो हाम्रो मुलुक र सारा नेपालीको प्रमुख अभिभावक भएको नाताले पनि कानुनको उचित कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? मुलुकमा दिन प्रतिदिन हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु घट्दा पनि अपराधीहरु सुरक्षित नै भएर हिँडेका छन्, किन ? भ्रष्टाचारको जरो व्यापक रुपमा फैलिएको देखिन्छ, किन ? भनेर राष्ट्रप्रमुखबाट आफ्नो अन्तर्दृष्टिले नियाल्न मिल्दैन र सकिदैन भने यो संविधान दिवस मनाउनुको पो के औचित्यता रह्यो र ?

नारायणप्रसाद न्यौपाने
सुनवल १२ नवलपरासी

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *