वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड !

विचार/ब्लग

-विजय राज शाक्य

तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले दुई सय भन्दा बढीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा मकैको गेडा बांडे जस्तै उपाधि बांडियो भनी आलोचना भएपछि अहिले सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी मिति २०७६ साल माघ २७ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट मापदण्ड लागू गरी सार्वजनिक गरिएको छ । यस लेखमा उक्त मापदण्डमा उल्लेख भएका कतिपय प्रकरणहरू चित्तोबुझ्दो नभएकोले सार्वजनिक बहसको लागि केही कुरा यहां प्रस्तुत गरेको छु ।

१) यस मापदण्डको प्रस्तावनामा कुन ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरी यो मापदण्ड बनाएको हो स्पष्ट छैन । जुन कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन भने त्यसको औचित्य के रह्यो?! हतार गरी यो मापडण्ड ल्याएको देखियो ।
२) वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सिफारिस समितिमा बारको प्रतिनिधि नराख्नुको उद्देश्य के हो?

३) यस मापदण्डको प्रकरण नं ११ को प्रतिबन्धात्मक खण्डको (ख) र (ग) औचित्य छैन । किनकि अवकास प्राप्त भएपछि तिनीहरूले सजिलै उपाधि पाउने, विशुद्ध पेसामा संलग्न वकिललाई १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको हुनु पर्ने व्यवस्थाले ती व्यक्तिलाई सजिलै उपाधि दिने मकसद देखियो। बरू उपदान वा अवकाश लिनु पूर्व राजीनामा दिएको अवस्थामा यो पेसामा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने ।

४) यस मापदण्डको प्रकरणको नं १२ को बदला प्यान नं लिनु पर्ने व्यवस्थ गर्नु पर्ने ।
(४क) यस मापदण्डको प्रकरणको नं १४ मा उल्लिखित रकम दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेर वरिष्ठ उपाधिको प्रथा परम्परा विपरित देखियो । यो सम्मान स्वरुप प्रदान गरिने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ,२०५० मा उल्लेख छ।

५) यस मापदण्डको प्रकरणको नं १५ को औचित्य छैन । कारण माथि प्रकरण नं ३ मा उल्लेख छ ।

६) यस मापदण्डको प्रकरणको नं १८ मा उल्लिखित ५० वटा फैसला प्रस्तुत गर्नु पर्ने औचित्य छैन । किनकि अदालतबाटै यसको रेकर्ड राख्नु पर्ने जसरी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ मा वकिलको विवरण पठाउने कानूनी प्रावधान छ र यस मापदण्डको प्रकरणको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको पहिलो वाक्यांश पनि औचित्य छैन जुन माथि उल्लेख भैसकेको छ ।

७) यस मापदण्डको प्रकरणको नं १९ को क्रम संख्या मा उल्लिखित बूंदा औचित्य छैन । किनकि यो पेसा हो । वकिलको काम अध्ययन अनुसन्धान गरेर न्यायालयलाई बहसमा सहयोग गर्ने हो न कि लेख, पुस्तक आदि प्रकाशित नै गर्नु पर्छ?! र प्रकरण नं २१ को पनि औचित्य छैन ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ,२०५० संशोधन गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्दा निम्न मापदण्ड तोक्न सकिन्छ :-
१) पेशामा निरन्तर लागेको हुनु पर्ने ।
२) २५-३० वर्ष अवधि तोक्नु पर्ने ।
३) उमेर कम्तिमा ५० वर्ष तोक्नु पर्ने।
४) जिल्ला अदालतमा बहस पैरवी गरेको पनि मूल्यांकन हुनु पर्ने जो मोफसलका वकिल हुनु हुन्छ ।
५) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ,२०५० को दफा २१ले तोकेको आधार।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *