सरकारको गम्भिर राष्ट्रघाति कदम किताबको कर हटाएपछि नेपालाइ अर्बौ नोक्सान, नेपाली छापाखाना धरासाहि बनाउने र व्यवसायी जोगि बनाउने सरकारको नियत: महासंघ भन्छ अब आमरण अन्सन गर्छौ:

बिशेष समाज/अर्थ

 नेपालभित्र आयात गरिने पुस्तकहरुमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्थालाई खारेज गरेको बिषयप्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्थालाई खारेज गरेको प्रति नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

बिदेशबाट आयातहुने पुस्तक लगायतका मुद्रित बस्तुमा कर नलाग्ने तर स्वदेशमा मुद्रणका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्थाले महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो । नेपालमा आयात हुने कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बन्न, स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशमानै रोजगार सृजनागर्न अवरोध गरेको भन्दै महासंघले समान भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले पटक पटक राज्यका सम्बन्धित निकायमा गराएको ध्यानकर्षणको कारण आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेट बक्तव्यमार्फत गरिएको १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्थाले नेपाली मुद्रण क्षेत्रले केही राहतको महसुस गरिरहेको जनाएको छ । तर, उक्त व्यवस्था खारेज गरेर सरकारले अचम्मित र दुखि ततुल्याएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा निजी लगानीमा स्थापित मुद्रण उद्योगहरु नेपालभित्र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मुद्रित सामाग्रीहरु तोकिएको गुणस्तर र समयमा उत्पादन गर्न सक्ने मात्र नभई सरकारले अवसर सृजना गरेमा निर्यात समेत गर्न सक्ने अवस्था भएपनि समान भन्सार दर कायम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा बिना अध्यायन एकांकी रुपमा निर्णय गरिनुले केही ब्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध भएपनि राज्यलाईनै बर्षेनी अरबौं नोक्सानी हुने महासंघले दावी गरेको छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 12 =