सर्वोच्च अदालतले विदेशी प्रकाशनका पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाएकोबारे जवाफ दिन आदेश दिएको छ

बिशेष समाज/अर्थ

सर्वोच्च अदालतले विदेशी प्रकाशनका पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाएकोबारे जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी प्रकाशनका पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

‘ज्ञानमाथि कर’ लगाएको भन्दै उनको व्यापक विरोध पनि भएको थियो । जसलाई मन्त्रीपरिषद्को गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयले खारेज गरेको थियो । यो बिषयमा सर्वोच्चले सरकारलाई जवाफ सहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

 

 

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका महासचिव एवं अधिवक्ता युवराज श्रेष्ठले सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले यसमा अन्तरिम आदेशको निवेदन समेत गरेका छन् । अदालतकाका न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुगांनाको एकल ईजलासले मनि्त्रपरिषदको उक्त निर्णय खारेज गरिनु नपर्ने कारणको जवाफसहित छलफलमा सहभागी हुन शुक्रबार आदेश दिएको हो ।

विदेशबाट आयात हुने पुस्तक लगायतका मुद्रित वस्तुमा कर लाग्दैन । तर स्वदेशमा मुद्रणका लागि आयात हुने कागज लगायत कच्चापदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । यसले नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने अवस्था सृजना हुनेसरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा समेत नोक्सानी हुने मुद्रण व्यवसायीको भनाई छ ।

सरकारको उक्त निर्णय स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वदेशमा नै रोजगार सृजना गर्ने सविधानको भावना तथा मर्म विपरित समेत भएको उनीहरुको आरोप छ । महासंघको तर्फबाट खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । उक्त रिट निवेदन उपर बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

नेपालमा निजी लगानीमा स्थापित मुद्रण उद्योगहरु नेपाल भित्र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मुद्रित सामाग्रीहरु तोकिएको गुणस्तर र समयमा उत्पादन गर्न सक्ने मात्र नभई सरकारले अवसर सृजना गरेमा निर्यात समेत गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनीहरुको दाबी छ । समान भन्सार दर कायम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको सट्टा विदेशी प्रकाशनलाई प्रोत्साहन हुने गरि निर्णय गरिनुले व्यवसायीलाई मात्र नभई राज्यलाईनै नोक्सानी हुनेभएकाले उक्त निर्णय खारेजीको बिकल्प नभएको नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको दाबी छ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × three =