साउन १ गतेबाट सुत्रमा आधारित लेखा प्रणाली थालनी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

समाज/अर्थ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न सब—नेशनल ट्रेजरी रेगुलाटोरी एप्लिकेसन (सुत्र) मा आधारित लेखा प्रणाली थालनी गर्ने भएको छ । साउन १ गतेबाटै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने भएकोले आजैदेखि सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धि अभिमुखीकरण थालिएको छ । यसमा बित्त बिभाग, आन्तरिक लेखा प्रणाली शाखाका अधिकारी, वडाका सचिव र लेखापाललाई ४ समूह बनाएर प्रयोगात्मक ज्ञान दिइनेछ ।

प्रबिधिमा आधारित भएकोले शुरुवातमा असहज हुन सक्छ, तर महानगरका कर्मचारीसँग यसको प्रयोग गर्ने क्षमता छ — मेयर शाक्य

सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा अभिमुखीकरण तालिम शुभारम्भ गर्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो — ‘यो प्रणाली लागू भइसकेपछि बित्तिय व्यवहार थप अनुशासित र पारदर्शी हुन्छ । कुन शीर्षकमा महानगरले के काम गर्दैछ? कामको प्रगति कहाँ पुग्यो भनेर नागरिकले थाहा पाउन सक्छन् । प्रणालीमा आधारित भएकोले शुरुवातका दिनमा केही असजिलोजस्तो लाग्न सक्छ तर महानगरका कर्मचारीसँग क्षमता छ । यसलाई सजिलै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।’

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नङ् मासुको सम्बन्ध छ । मेयर शाक्यले थप्दै भन्नुभयो — अधिवेशनबाट पारित भएका नीति र स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई कर्मचारीले निसंकोच कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । महानगर निर्माण गर्ने काममा कर्मचारीले जागिरे सोचभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । मिलेर काम ग¥यो भने परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने कोभिड महामारी नियन्त्रणमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धीले पनि प्रमाणित गर्छ । शाक्यले भन्नुभयो, नीतिमा शंका नगरौं । प्रणालीलाई स्वीकार गरौं । जागिरे सोचभन्दा माथि उठौं ।

कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले भन्नुभयो — महानगरमा खाता सूची र सरकारी तथ्याङ्क बुझेका कर्मचारी हुनुहुन्छ । यसकारण प्रणाली कार्यान्वयनमा शंका छैन । कर्मचारीको जागरुकता, प्रशासनिक नेतृत्व (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) को अनुगमन, कार्यपालिका÷मेयर÷उपमेयरको अभिभावकत्व र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सहजीकरणले महानगरले यो प्रणालीलाई सजिलै आन्तरिकीकरण गर्न सक्छ, उहाँको भनाइ थियो ।

यस अघि महानगरले सम्पन्न गरेकामध्ये केही कामको प्रक्रिया नमिलेकाले बेरुजु देखियो । अभिमुखीकरणमा बोल्द्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले भन्नुभयो — महानगरले सुत्रमा आधारित कार्यक्रम तर्जुमा प्रयास गरेको छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था मुल्याङ्कन गर्ने अवसर नागरिकलाई पनि प्राप्त हुन्छ । यस अघि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि खर्च गर्ने पद्धतिका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । अब यस्ता गुनासाको अन्त्य हुनेछ ।

बित्त बिभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरकाअनुसार सुत्रले बल्कमा बजेट स्वीकार गर्दैन । प्रणालीले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको विवरण माग्छ । प्रणालीमा कार्यक्रम र बजेट राखिसकेपछि यो लक हुन्छ । त्यसपछि परिवर्तन गर्न मिल्दैन । मानन्धरकाअनुसार यसअघि महानगरले चलाउँदै आएको एक्युरल अकाउन्टिङ् सिस्टम (प्रोदभावी लेखा प्रणाली) र सूत्रमा आधारित लेखा प्रणालीलाई छुट््याउने सूचक भनेको खर्च र आय लेखाङ्कन गर्ने समय हो । एक्युरल अकाउन्टिङ् सिस्टममा सेवा लिइसकेपछि भुक्तानी नभए पनि (दायित्व छ भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर) खर्च भएको मानिन्छ । त्यस्तै आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने तर समयमा प्राप्त नभएको आयलाई बुक गर्दै यति आय प्राप्त हुन्छ भनिन्छ । तर, सुत्रमा आधारित प्रणालीले जहिले भुक्तानी भयो त्यही समयलाई खर्च भएको र जहिले खातामा रकम जम्मा भयो त्यसै समयलाई आय भएको मान्छ ।

कार्यक्रममा प्रशासन बिभागका प्रमुख नमराज ढकाल भन्नुहुन्छ — महानगरले वेभमा आधारित सेवा बढाउँदै लाने क्रममा नयाँ लेखा प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राजस्व बिभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले, महानगरले आ. व. २०७७÷०७८ का लागि स्वीकृत गरेको आर्थिक ऐन र यसका प्रबन्धका बिषयमा जानकारी दिँदै आयलाई पनि सुत्रमा आधारित गरिने जानकारी दिनुभयो । महानगरले बाँडफाँड गर्नुपर्ने राजस्वका लागि बिभाज्य कोष स्थापना गरिसकेको छ । हाम्रा प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित छन्, अधिकारीको भनाइ छ ।

महानगरले २०५७÷०५८ अघिसम्म नगदमा आधारित (क्यास बेसिस) लेखा प्रणाली सञ्चालन गथ्र्यो । २०५५ सालमा जारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ सालमा जारी नियमावलीका आधारमा आ. व. २०५७÷०५८ पछि एक्युरल अकाउन्टिङ् सिस्टम (प्रोदभावी लेखा प्रणाली) थालनी गरियो । अहिले (आ. व. २०७७÷०७८) को शुरुवातदेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको लेखा प्रणाली सुत्र पनि नगदमा आधारित (क्यास बेसिस) नै हो ।

आज शुभारम्भका अवसरमा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, बिभाग र आयोजनाका प्रमुख, वडाका सचिव र लेखापाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । शुभारम्भ पछि आज सबैका लागि संघीय व्यवस्था लागू भइसकेपछिको बित्तिय प्रशासन, बित्तिय उत्तरदायित्व, नेपालको सार्वजनिक बित्तिय व्यवस्थापन, बित्तिय सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक नैतिकता, बित्तिय शुशासनका लागि संघ प्रदेश र स्थानी तहबीचको सहकार्य, संघीय सञ्चित कोषबाट वितरण हुने समानीकरण, शशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदान सम्बन्धि व्यवस्थालगायतका बिषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक रमेश शिवाकोटीले प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतीमा बैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार, स्थानीय तहको बित्तिय अनुशासन र घाटा बजेट, आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानूनका बिषय पनि समावेश थिए ।

साउन ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक सिकाइको पहिलो समूहमा वडा १ देखि १२ सम्म (असार ३० र ३१ गते), दोश्रो समूहमा वडा १३ देखि २४ (साउन १ र २ गते), तेश्रो समूहमा वडा २५ देखि ३२ सम्म र आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका अधिकारीहरुलाई (साउन ४ र ५ गने) सहभागी गराइनेछ । यसैगरी चौथो समूह बित्त बिभाग, हनुमान ढोका दरवार संरक्षण कार्यक्रम सहरी योजना आयोग र आयोजनाका अधिकारीहरुलाई (साउन ६ र ७ गते) सहभागी गराइनेछ ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *